Uttarakhand Current Affairs June (11 to 20)  2022 | जानिए 11 से 20 जून 2022 की उत्तराखंड की मुख्य घटनाएं

Uttarakhand Current Affairs June (11 to 20)  2022 : नमस्कार दोस्तों, हम आप सभी का https://helpsarkarinaukari.in पर स्वागत करते हैं. इस पोस्ट  पर आपको उत्तराखंड के लेटेस्ट करंट अफेयर की जानकारी दी जाती है । जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में  उम्मीदवारों के लिए बहुत लाभप्रद होती है। Uttarakhand Current Affairs  में 11 से 20 जून 2022 के करेंट अफेयर्स की दिए गए हैं –

Uttarakhand Current Affairs June (11 to 20)  2022 | जानिए 11 से 20 जून 2022 की उत्तराखंड की मुख्य घटनाएं

जमरानी परियोजना के लिए केंद्र ने दी निवेश को मंजूरी

• 10 जून 2022 को नई दिल्ली में जल संसाधन सचिव की अध्यक्षता में हुई निवेश स्वीकृति प्रस्तावों पर हुई बैठक में उत्तराखंड की महत्वाकांक्षी जमरानी बांध परियोजना को निवेश की मंजूरी दी गई। 
• नीति आयोग और केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। इसने पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और मणिपुर में परियोजनाओं के लिए निवेश मंजूरी के प्रस्तावों पर विचार किया।
• बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 2584.10 करोड़ रुपये की जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को मंजूरी दी गई. स्वीकृति 90:10 (केंद्र: राज्य) के आधार पर दी जाती है। परियोजना का लक्ष्य 63 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करना है और 57,065 हेक्टेयर भूमि के लिए अतिरिक्त सिंचाई सुविधाएं प्रदान करेगा। यह परियोजना वर्ष 2055 तक हल्द्वानी शहर को 42 एमसीएम पेयजल भी उपलब्ध कराएगी। सरकार ने वर्ष 2027 तक परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा है।
• उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में गोला नदी पर एक बहुउद्देशीय जामरानी बांध परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है। 
• परियोजना के प्रथम चरण में गोला बैराज का निर्माण, 244 किमी. नहर का पुनर्निर्माण व दामुवा व अमृतपुरी कॉलोनियों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। दूसरे चरण में मुख्य बांध का निर्माण किया जाएगा।

 

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कैबिनेट बैठक में लिए गए कई अहम फैसले

• 10 जून 2022 को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. बैठक में कुल 23 बिंदुओं पर विचार किया गया। 
• कैबिनेट ने भविष्य में सार्वजनिक-निजी भागीदारी पद्धति से संचालित होने वाली सितारगंज चीनी मिल को आउटसोर्स करने को अपनी मंजूरी दी।
• मंत्रिपरिषद ने विधानसभा में राज्य के वार्षिक बजट की प्रस्तुति को मंजूरी दी।
• इसके अलावा वीरता पुरस्कार विजेताओं को दी जाने वाली एकमुश्त अनुदान की राशि में भी वृद्धि की गई, जो इस प्रकार हैं-
• परमवीर चक्र प्राप्तकर्ताओं के लिए एकमुश्त अनुदान 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया गया।
• अशोक चक्र प्राप्तकर्ताओं के लिए 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया गया। 
• महावीर चक्र प्राप्तकर्ताओं के लिए 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 35 लाख रुपये किया गया। € कीर्ति चक्र विजेताओं के लिए रु.20 लाख से बढ़ाकर रु.35 लाख किया गया।
• वीर चक्र और शौर्य चक्र के लिए 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया गया।
• सेना के लिए वीरता पदक 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये किया गया। 
• फॉर मेंशन इन डिस्पैच 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है। मंत्रिपरिषद ने सिंचाई विभाग की सहयोगी सेवा नियमावली को भी अपनी स्वीकृति दे दी है।
• इसके अलावा उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम संशोधन विधेयक, 2022 तथा उत्तराखंड अग्नि एवं आपात सेवा अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा संशोधन विधेयक, 2022 को विधानसभा में पेश करने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की।

 

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न्यायमूर्ति विपिन सांघी को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी।

•  भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के एक महीने के भीतर केंद्र सरकार द्वारा एक नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है।
• संविधान के अनुच्छेद 217 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी।
• मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है।
• वर्तमान में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश एक कॉलेजियम द्वारा की जाती है, जिसमें CJI और दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।
• हालांकि, न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रस्ताव संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से शुरू किया जाता है।

 

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हर की पौड़ी देश भर के 75 विरासत स्थलों में चयनित

• 17 जून 2022 को हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडेय ने कहा कि 75वें स्वतंत्रता वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे स्वतंत्रता महोत्सव के तहत उत्तराखंड राज्य की हर की पौड़ी को भी अंतरराष्ट्रीय योग पर देश भर के 75 विरासत स्थलों में चुना गया है.
• दिन किया गया। प्रमुख बिंदु इसके तहत प्रदेश के हर की पड़ी में मालवीय घाट पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
• स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव को चिह्नित करने के लिए हरिद्वार में पांच स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जाएगा।
• अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय संगठन द्वारा ममता आनंद, आचार्य बिपिन जोशी, सीमा जौहर, संजीव चंदना, स्वरूप सिंह भंडारी, शशिकांत दुबे, मनोज जायसवाल, त्रिलोक सैनी सहित 17 योग शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया. 

 

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उत्तराखंड में रोपवे परियोजनाएं

• मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 21 जून, 2022 को हुई उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 17वीं बैठक में केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और चंडीदेवी रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
• बैठक में इन तीन महत्वपूर्ण रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी देने के साथ ही इन्हें राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को रेफर करने को भी मंजूरी दी गई।
• केदारनाथ सोनप्रयाग से 13 किमी दूर है। रोपवे परियोजना के तहत 26.43 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरित की जानी है
• जबकि गोविंदघाट से हेमकुंड तक करीब 12.5 किमी. रोपवे परियोजना के लिए 27.4782 हेक्टेयर वन भूमि और हरिद्वार में हर की पौड़ी से चंडीदेवी तक रोपवे परियोजना के लिए 0.29 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरित की जानी है.
• बैठक में उत्तरकाशी जिले के संरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रॉकी नव से मुलिगला और सुमामा वाई जंक्शन से थंगला-II तक परिचालन ट्रैक के निर्माण के लिए क्रमशः 7.20 हेक्टेयर और 3.4214 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई.
• बैठक में जिला अल्मोड़ा के अंतर्गत बनने वाले चार मोटरमार्गों के लिए भूमि हस्तांतरण को भी मंजूरी दी गई।
• हरिद्वार में बनने वाली रिंग रोड के लिए 48.895 हेक्टेयर और जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के लिए 400.89 हेक्टेयर वन भूमि के हस्तांतरण का प्रस्ताव भी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को मंजूरी के बाद भेजा जाएगा।

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